भोटिया र लेप्चाहरूको संवैधानिक अधिकारमाथि आइतवार राजधानीको बीएल हाउसमा एक सम्मेलन आयोजन गरियो। सिक्किम भोटिया लेप्चा एपेक्स कमिटी (सिब्ल्याक) द्वारा आयोजित यस सम्मेलनले तीनवटा प्रस्ताव पारित गर्दै राज्य सरकारलाई उक्त प्रस्तावहरू कार्यान्वयन गर्न माग पनि गरेको छ।
आवासीय प्रमाणपत्र (आरसी) लाई लिएर तीन सदस्यीय कमिटीले सुम्पेको रिपोर्ट तत्काल लागू गर्नुपर्ने मागको रूपमा पहिलो प्रस्ताव पारित गरिएको छ। हालैमा सम्पन्न पञ्चायत चुनाउमा भोटिया-लेप्चा (बीएल) को निम्ति आरक्षित 8 प्रतिशतको फर्मूलालाई तत्काल रद्द गर्नुपर्ने दोस्रो प्रस्ताव रहेको छ। यसैगरी, सिक्किम उच्च न्यायालयले फेक सिक्किम सब्जेक्ट/सीआईओ- को विषयमा सुनाएको निर्णयलाई लागू गर्नुपर्ने तेस्रो प्रस्ताव रहेको छ।
कार्यक्रममा मुख्य वक्ताको रूपमा उपस्थित सिब्ल्याक संयोजक छितेन टाशी भोटियाले सरकारलाई उक्त तीनवटा प्रस्ताव लागू गर्न माग गरे। उनले आरसीको विषयमा तीन सदस्यीय कमिटीले राज्य सरकार समक्ष आफ्नो रिपोर्ट बुझाइसकेको, तर सरकारले उक्त रिपोर्टलाई लागू गर्न ढिलाई गरिरहेको बताए। कमिटीले बुझाएको रिपोर्टको सराहना गर्दै उनले कमिटीको रिपोर्टलाई सिक्किम र सिक्किमेहरूको हितमा रहेको ठहर गरे। तर, राज्य सरकारले यस रिपोर्टलाई नौं महिनादेखि थॉंतीमा रखेको छ भनी उनले बताए।
सिब्ल्याक संयोजकले मुख्यमन्त्री पीएस तामाङलाई उक्त रिपोर्ट लागू गरिदिन अनुरोध गरे। अर्कोतिर, उनले बीएल एकजुट बनिसकेको र 2024 पनि नजिक आइरहेको छ भन्दै सरकारलाई सतर्क गराए।
उनले हालैमा सम्पन्न पञ्चायत चुनाउमा बीएलको आरक्षण 37.5 प्रतिशतदेखि घटाएर 8 प्रतिशतमा ल्याएको आरोप लगाए। यसको विरोधमा उनले सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूमा पत्राचार गरेको भए तापनि कतैबाट सुनवाई नभएको उनले बताए। यसै गरी, यस सम्बन्धमा बीएल समुदायका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि पत्राचार गरेर अवगत गराएको, तर जनप्रतिनिधिहरू कोही नबोलेको उनले आरोप लगाए।
उनले बीएल जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो समुदायको हितलाई अदेखा गरेर केवल आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि काम गरिरहेको आरोप लगाए। जनप्रतिनिधिहरूले एकातिर आफ्नो समुदायको हितमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर आफ्नो समुदायको विरोधमा काम गरिरहेका छन् भन्दै उनले तीव्र विरोध जनाए। उनले जुन आरक्षण व्यवस्थमा पञ्चायत चुनाउ सम्पन्न गरियो यदि सोही आधारमा विधानसभा चुनाउ पनि सम्पन्न गरिए बीएलको आरक्षण झरेर केवल 2.5 प्रतिशत रहनेछ भनी बताए। उनले बीएलका संवैधानिक अधिकारहरू बीएलकै जनप्रतिनिधिहरूका कारण खतरामा रहेको गम्भीर आरोप लगाए।
यस अतिरिक्त सिब्ल्याक संयोजक भोटियाले फेक सिक्किम सब्जेक्ट र सीओआईलाई लिएर सिक्किम उच्च न्यायालयको आदेशलाई लागू गर्नुपर्ने माग गरे। तर, सरकारले उक्त आदेशलाई अहिलेसम्म लागू नगरेकोमा उनले असन्तोष व्यक्त गरे।
सम्मेलनलाई सिक्किम इण्डिजीनस ट्राइबल एसोसिएशनकी अध्यक्ष मायाल्मित लेप्चा, साङ्गे ग्याछो भोटिया, कर्म येन्तेन चाङकापा, सोनाम शेर्पा आदिले पनि सम्बोधन गरेका थिए। सम्मेलनमा राज्यका सबै जिल्लाहरूबाट बीएल प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।