नौहजार रुपियाँमा घर चल्दैन सरकार, हामीलाई तोकिएको वेतन चाँड़ै दिलाइ दिनुहोस। यो आवाज सिक्किमका पीडब्ल्यूडी विभाग अन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकहरूको हो। हामी सड़क डिलको नाली सोर्ने र फोहोर उठाउनेहरू हौं, हाम्रो आवाज सरकारले सुन्नुपर्छ, यो पीड़ितहरूको आवाज हो। सिक्किम सरकारले राज्यमा श्रमिकहरूको वेतन 15 हजार रुपियाँ प्रति महिना बनाउने निर्णय पछि राज्यका श्रमिकहरूको अनुहार उज्यालो भएको हो। आशै आशमा 8 महिना बितिसक्दा पनि वेतनमा वृद्धि नभएपछि आजदेखि श्रमिकहरू आफ्नो अधिकार माग्दै आवाज उठाउन शुरू गर्दैछन्। यसै क्रममा दक्षिण सिक्किमको सदाम सुन्तले स्थित पसी पुल परिसरमा एकत्रित पीडब्ल्यूडी श्रमिकहरूले राज्यका मीडियाकर्मीहरूलाई सम्बोधन गरेका छन्। श्रमिकहरूको भनाइ छ यस महङ्गाईमा नौ हजार रुपियाँले परिवार चल्दैन। नानीहरूलाई पढ़ाउन सकिएको छैन।

विगत 49 सालदेखि सड़कको सर सफाईमा आफ्नो जीवन व्यतित गरिरहेका 71 वर्षीय चन्द्र बहादुर कार्की भन्छन्, म सिक्किमको पहिलो मुख्यमन्त्री एलडी काजीको समय देखि यस विभागमा अस्थायी कर्मचारी भएर काम गर्दैछु। त्यस समयमा मेरो वेतन 90 रुपियाँ प्रति महिना थियो। लगभग 50 लासम्म काम गरिसक्दा 9 हजार रुपियाँ पाउँदैछु। तर यस पैसाले मेरो घर चल्न छोड़ेको छ। यसमा पनि वेतनबाट कपड़ा, जुत्ता आदिको निम्ति महिनै पिछे 20 रुपियाँ काटिन्छ तर पाउनुपर्ने कुरा सबैले पाइँदैन। पछिल्लो साल अस्थायी पीडब्ल्यूडी कर्मचारीहरूबाट 240 अनि एक परिवार एक नोकरी गर्ने कर्मचारिहरूबाट 260 रुपियाँको दरले पैसा उठाइयो। यो पैसाले आईडी कार्ड दिन्छौं भनेको थियो तर त्यो पाइएन। न पैसा फर्कियो न कार्ड पाइयो उनी भन्छन्।

“सिक्किम जर्नल”सँग कुराकानी गर्दै 73 वर्षीय भीम बहादुर कार्की भन्छन् पीडब्ल्यूडी कर्मचारीहरूलाई अहिलेसम्म कुनै सुविधा दिइएको छैन। हामी धेरै सालदेखि सड़क किनाराको नाली सफा गर्दै आएका छौं। हामीलाई काम गर्दा प्रयोग गर्ने जुत्ता, ग्लोब्स, पानी झरीमा लगाउने रेनी कोट आदि प्रदान गर्नुपर्ने हो, त्यो उपलब्ध गराइएको छैन। राज्य सरकारले सबै सुविधासँगै मासिक वेतनमा वृद्धि गरिदिनुपर्छ। उनले जति पनि पैसा उठाइएको छ त्यसको हिसाब दिनुपर्छ भनि माग पनि राखेका छ्न्।

उनीहरूको भनाइ छ प्रत्येक श्रमिकहरूबाट सिग्नेचर उठाएर केही दिन अघि राज्यका मुख्यमन्त्री समक्ष यो माग राख्ने प्रयास पनि गरेको हो। केही दिन अधि मल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न जान नपाएको गुनासो उनीहरूले राखेका छन्।

श्रमिकहरूको मांग

• नौ हजारबाट बढ़ाएर 15 हजार रुपियाँ प्रति महिना वेतन हुनुपर्छ
• आईडी कार्डको नाममा एकत्रित पैसाको हिसाब चाहिन्छ
• श्रमिकहरूलाई चाहिँदो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ।