“प्रश्न – पोहोर सालको शुरूमै एडहक् शिक्षकहरूलाई नोकरीबाट निकालिएको थियो। तर उनीहरूको इन्टरभ्यू नोभेम्बरबाट शुरू भए पनि अझैसम्म प्राइमेरी र स्नातक शिक्षकहरूले नियुक्ति पाउनसकेका छैनन्। अहिले स्कूलहरूले पनि शिक्षकहरूको कमीको ठूलो समस्या भोगिरहेका छन्, तर विभाग भने नियुक्ति प्रक्रियालाई ढिलाइ गरिरहेको छ। यो हालतमा सरकारलाई तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ?
उत्तर –
एसकेएम सरकारले विशेषतः एडहक शिक्षकहरूलाई र सामान्यतः शिक्षा क्षेत्रलाई नै एकदमै हल्का रूपमा लिइरहेको कुरो कसैबाट लुकेको छैन। प्रथमतः एडहक शिक्षकहरूलाई एक वर्षअघि नै नौकरीबाट छुट्टी गराएर कोविड प्रकोपबीच सैकड़ौं स्कूलहरूलाई सरकारले शिक्षकविहीन बनायो। अनि सरकारले नै यस्तो परिस्थिति पनि सिर्जना गरिदियो कि ती शिक्षकहरूले शिक्षावञ्चित आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पढ़ाउन पाउँ भनेर सार्वजनिक रूपमै सरकारसमक्ष विन्ती गर्नुपऱ्यो। एडहक शिक्षकहरूको यो सकारात्मक विन्तीलाई तत्कालै स्वीकार गरी शिक्षकहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुको सट्टा सत्ताले मात्तिएको यो सरकारले शिक्षकहरूविरुद्ध अर्को शिक्षक गुटलाई उतारेर शिक्षक-शिक्षकबीच नै झगड़ा लगाउने काम गऱ्यो। त्यसपछि पनि विभागले एडहक शिक्षकहरूको परीक्षा लिन आनाकानी गरिरह्यो। परीक्षा लिइसकेपछि पनि रिजल्ट घोषणा गर्न पनि आनाकानी नै गरिरह्यो। अहिले नियुक्ति पत्र दिन ओल्याङटोल्याङ गरिरहेको छ। कति बेशरम र गैर-जिम्मेवार छ सरकार!
सरकारको व्यवहार र आचरणबाट उनीहरूको दम्भ, अदूरदर्शिता र नेतृत्वको घोर बेवकुफीलाई छर्लङ्ग भइसकेको छ। सिक्किम आज त्यस्तो राज्य बन्नपुगेको छ, जहाँ शिक्षकहरूलाई तमाशा बनाइएको छ, र शिक्षकहरूको मान-मर्यादा र सम्मानलाई बेवकुफ र शिक्षाविरोधीहरूको निर्मम पाइलाले कुल्चिइएको छ। यिनीहरूका निम्ति शिक्षा विभाग केवल आफ्नो कालो राजनीति गर्ने माध्यम मात्र बन्नपुगेको छ। त्यसैले एडहक शिक्षकहरूलाई बिना कारण तारो बनाइँदैछ। संकीर्ण राजनैतिक आँखाले हेरेर शिक्षणजस्ता सम्मानित पेशामा रहेकाहरूलाई अपमानित र लाञ्छित गर्ने कामहरू भइरहेको छ। शिक्षकहरूको जीवन र भविष्यसँग खेल्ने काम भइरहेको छ। उनीहरूको सस्तो राजनैतिक फायदाको लागि शिक्षकहरूले किन बलीमा चढ़्नुपर्ने? किन हाम्रा विद्यार्थीहरूले अनाहकमा शिक्षा र शैक्षिक माहौलबाट वञ्चित हुनुपर्ने? किन सिक्किमले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने? शिक्षकबिना वा शिक्षकको अभावमा स्कूल गइरहेका विद्यार्थीहरूको नोक्सानीको भरपाई कसले गर्छ?
शिक्षक नियुक्तिलाई अब फेरि सरकारले टालटुल गर्ने काम नगरोस्। हाम्रो सरकारमा हामीले जिल्ला प्रशासनबाटै शिक्षकहरूको नियुक्तिको आवश्यकता सुनिश्चित गर्ने र जिल्ला तहबाटै नियुक्ति प्रणाली पूरा गर्ने नियम बनाएका थियौं। शिक्षा मुख्यालयले केवल नियुक्ति आदेश मात्र दिने गर्दथ्यो। यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा सरकारले कहिले पनि हस्तक्षेप गर्दैनथ्यो। 5000 भन्दा ज्यादा एडहक शिक्षकहरूलाई बिना कुनै झैं-झमेला हामीले स्थायी गऱ्यौं। तीन वर्षसम्म एडहक शिक्षण गरेका र अन्य मूलभूत शर्तहरू पूरा गरेका शिक्षकहरूलाई पनि स्थायी नोकरीका निम्ति आवेदन गर्नसक्ने विधि हामीले बसाल्यौं। यसबारे आज पनि शिक्षा विभागमा आरटीआई गरेर कसैले पनि जानकारी प्राप्त गर्नसक्नेछन्।
एडहक शिक्षकहरूको इन्टरभ्यू गत नोभेम्बर महीनादेखि नै गरिएको भए तापनि आजसम्म पनि प्राइमेरी र स्नातक शिक्षकहरूले नियुक्ति आदेश पाउनसकेका छैनन्। के शिक्षा विभागसित यति पनि कर्मचारी छैनन् कि नियुक्ति पत्र तयार पारेर प्रकाशित गर्नसम्म सक्दैनन्? कि सो विभागमा यस कामका निम्ति योग्य अथरिटी छैन? अथवा यी पदहरूलाई रोकिराख्नुपर्ने कुनै तर्कसंगत जवाफ शिक्षा मन्त्रीसित छ कि? कि गत सालदेखि नै सरकारी स्कूलहरूले बेहोरिरहेको शिक्षक अभावको जानकारी उनीहरूलाई छैन?
शिक्षा विभागको यस किसिमको हेलचेक्राइँ र अव्यवस्थाको म घोर निन्दा गर्दछु। र कुनै ढिलाइ नगरी एडहक शिक्षकहरूको नियुक्ति आदेश तुरन्तै जारी गर्ने माग गर्दछु। जिम्मेवार, आशावादी र सिक्किमपक्षीय नेता-नेतृसरह आचरण गरौं, लुच्चा, लालची र सत्ताभोगी मात्र नबनौं!”