मोदी सरकारको आठ वर्ष समर्थ गाउँ- सङ्कल्पदेखि सिद्धिसम्म

मोदी सरकारको आठ वर्ष समर्थ गाउँ- सङ्कल्पदेखि सिद्धिसम्म

Spread the love

श्री गिरिराज सिंह,

ग्रामीण विकास एवं पञ्चायतीराज मन्त्री

आज देशले स्वतन्त्रताको 75 औं वर्षको रूपमा अमृत महोत्सव मनाइरहेको छ। सरदार पटेलको सपना साकार तुल्याउन बितेको आठ वर्षमा मोदी सरकारले भव्य अट्टालिका निर्माण गरेको छ। यति मात्र होइन, मोदी सरकारले 2047 मा भारतको भव्य स्वरूपको रूपरेखा तयार गर्नका साथै त्यसमा काम पनि शुरु गरेको छ।

स्वतन्त्रतापछि सरकारहरू आए अनि गए, कङ्ग्रेस सरकारले “गरीबी हटाउँ”को नारा दिइरहे तापनि गरीबहरूका लागि केही गरेन। पहिलोपटक मूलभूत सुविधा दिने काम मोदी सरकारले गऱ्यो। कङ्ग्रेसले इन्दिरा आवास योजना बनाएर आफ्नै नेताहरूको महिमामण्डन गऱ्यो। वर्ष 2014 सम्म केवल 3.25 लाख आवास निर्माण गरिएको थियो भने मोदी सरकारले बितेको आठ सालसम्म अढाई करोडभन्दा धेरै घर निर्माण गरी लाभार्थीहरूलाई आवासका साथमा शौचालय पनि दिने काम गऱ्यो।

पहिले इन्दिरा आवास योजनामा केवल घर दिइन्थ्यो भने हामीले शौचालयका अतिरिक्त उज्ज्वला योजनाको माध्यमद्वारा खाना बनाउन एलपीजी ग्यास, उजाला अन्तर्गत घर उज्यालो बनाउने बिजुली र जनधन योजना अन्तर्गत 2 लाखको बीमासहित ब्याङ्क खाता पनि खोल्ने काम गऱ्यौं। आज देशमा करिब 45 करोड गरीबको ब्याङ्क खाता खोलिएको छ।

पहिले यसबाट के फाइदा हुन्छ भनी मानिसहरू खिल्ली उडाउने गर्थे, तर भारतसहित सम्पूर्ण विश्व कोरोना महामारीको चपेटमा पर्दा, रोजगार, ज्यानमाल सबै खतरामा पर्दा, ती खाताहरूमा मोदी सरकारले पैसा पठाउने काम गऱ्यो। करिब अस्सी करोड गरीब मानिसलाई गरीब कल्याण योजना अन्तर्गत राशन उपलब्ध गराइयो। मोदी सरकारले कोरोना जस्तो वैश्विक महामारीको स्थितिमा भारतको ग्रामीण अर्थव्यवस्थालाई पटरीमा ल्याउने कोशिश गऱ्यो, जुन कारण कोरोनाकालमा कृषि आधारित उत्पादको निर्यातमा 23 प्रतिशतको वृद्धि दर्ता भयो।

वर्ष 2005 मा धेरै हो-हल्लाका साथ कङ्ग्रेसको शासनकालमा मनरेगा जस्तो योजना ल्याइयो । मनरेगा जस्तो योजनामा गरीबले ज्याला कम पाउँथे भने यो भ्रष्टाचार र बिचौलाहरूको चलखेल गर्ने टुँडीखेल बनेको थियो। कङ्ग्रेस अनि विपक्षीहरूलाई मोदीजीले मनरेगा बन्द गर्छ भन्ने डर थियो, तर प्रधानमन्त्रीले यसलाई बन्द नगरेर भ्रष्टाचार विरुद्ध सशक्त आधार बनाउनका साथै जीविकोपार्जनको सशक्त आधार बनाउने तय गरे।

वर्ष 2014 सम्म मनरेगामा केवल 33 हजार करोडको बजेट थियो भने आज लगातार कैयौं वर्षदेखि एक लाख करोडभन्दा धेरैको बजेट यसका लागि छुट्याउने गरिएको छ। यसका साथै पहिले मजदूरहरूले काम पाउँदैन थिए भने आज उनीहरूलाई रोजगार दिने सन्दर्भमा भागीदारी पनि बढेको छ। वर्ष 2006-07 देखि 2013-14 बीच केवल 1660 करोड कूल श्रमदिवस सिर्जना भएको थियो भने 2014-15 देखि आजको मितिसम्म करिब अढाई हजार करोड श्रमदिवस सिर्जना भएको छ। वर्ष 2006-07 देखि 2013-14 सम्म मनरेगाको बजेट 2,13,220 करोड रुपियाँ थियो भने आज मोदी सरकारले हालसम्म 5,21,127 करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ. आज ब्याङ्कको माध्यमद्वारा लाभार्थीहरूको खातामा 99 प्रतिशत डीबीटी गरिन्छ र मनरेगाबाट परिसम्पत्ति सिर्जना गरिँदैछ। वर्ष 2014 सम्म जहाँ केवल 17 प्रतिशत व्यक्तिगत अनि सामूहिक परिसम्पत्ति सिर्जना भएको थियो भने मई 2022 सम्म 60 प्रतिशत परिसम्पत्ति सिर्जना गरियो। पारदर्शी तरिकाले भुक्तानी गरिँदैछ। यसबाट मजदूरहरूले आर्थिक सम्बल पाएका छन्। आज मनरेगामा महिलाहरूको भागीदारी 54 प्रतिशत पुगेको छ, जुन एउटा ठूलो उपलब्धि हो।

मोदी सरकारले पूर्वाधारमाथि, राष्ट्रिय राजमार्गमाथि, जलमार्ग अनि हवाई मार्गमाथि जोड दिएको छ। उनले अब हवाई चप्पल लगाउनेहरूले पनि हवाई जहाजको यात्रा गर्नसक्नेछन् भनी घोषणा गर्दा विपक्षीहरूले खिल्ली उडाएका थिए। भनिन्छ, ठेस नलागेसम्म दुखेको थाहा पाइँदैन। प्रधानमन्त्री मोदीजी एक चिया पसलेका छोरा हुन् जसले गरीबी देखेका छन्। म बिहारको बासिन्दा हुँ र दरभङ्गामा हवाई जहाज अवतरण हुने र गरीब मजदूर अनि किसानले पनि हवाई जहाजको यात्रा गर्नसक्ने साथै चार लेनको सडकमा यात्रा गर्ने कुरा मैले सोचेको थिइन। आज ती सडकहरूलाई प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजनाको माध्यमद्वारा जोडेर गुणस्तरीय बनाउने काम गरिएको छ।

सन् 2000 मा पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय अटलबिहारी वाजपेयीले समृद्ध गाउँ, ग्राम स्वराजको सपना देखेका थिए र प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना शुरु गरिएको थियो, जुन पाहाडी क्षेत्र, समतल क्षेत्र, नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्र सबैलाई सामेल गर्दै 100 घरभन्दा धेरैको बस्ती भएको इलाकासम्म सडकको जाल बिछ्याउने काम गरिँदैछ। आज ती सडकहरूलाई मोदीजीले गुणस्तरीय बनाएर चौडीकरण गराएका छन्। पहिलो जुन सडक प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना अन्तर्गत थियो, त्यो केवल 90 किलोमिटर प्रतिदिनको गतिले निर्माण हुँदै थियो भने आज 115 किलोमिटर प्रतिदिनको गतिले बनाइँदैछ।

हामीले गरीबको स्वास्थ्यको चिन्ता गर्दै 50 करोड गरीबहरूलाई आयुष्मान भारतसँग जोड्ने काम गऱ्यौं। प्रधानमन्त्रीले आयुष्मानको रूपमा पाँच लाख रुपियाँको कवच कुण्डल गरीबहरूलाई दिए। यसका साथै आयुष्मान भारतको रूपमा गरीबहरूलाई स्वास्थ्य बीमा पनि दिए, जसमा जीवन सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना र अटल पेन्सन योजना ताकि उमेर ढल्दै गएपछि पैसाको अभाव खप्नु नपरोस् र आफ्नो सहारा स्वयं बन्नसकोस्। मोदीजीले प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना बनाए, जहाँ जन औषधि केन्द्रको माध्यमद्वारा गरीबहरूसाई 30 देखि 80 प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा ब्राण्डेड औषधि उपलब्ध गराइन्छ। गाउँमा बसोबासो गर्ने असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकह, पसले, श्रमिक सबैका लागि ई-श्रमिक पोर्टलसँग जोड्दै मासिक तीन हजार रुपियाँको पेन्सन प्रदान गर्ने कार्यक्रम बनिएको छ। यो ग्राम स्वराजको एउटा सोच हो। यसै गरी गाउँका किसानहरूका लागि प्रधानमन्त्रीले किसान सम्मान निधि योजना ल्याए, जसमा प्रत्येक वर्ष 6 हजार रुपियाँ उनीहरूको खातामा प्रदान गरिन्छ। कुनै समय पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय राजीव गान्धी भन्ने गर्थे, हामीले पठाएको एक रुपियाँमध्ये जनमानसले केवल 15 पैसा पाउने गर्दछन्, तर आज करिब 20 लाख करोड रुपियाँ सबैको खातामा डीबीटीको माध्यमद्वारा पुऱ्याउने काम गरिएको छ, त्यो पनि पूरै पासा उनीहरूको खातामा जमा हुन्छ, जुन ग्राम स्वराजको जिउँदो-जाग्दो उदाहरण हो।

प्रधानमन्त्रीले गाउँमा कैयौं पिँढीदेखि बसोबासो गर्दै आएका बासिन्दाहरूलाई डिजिटल सम्पत्ति कार्ड प्रदान गर्न स्वामित्त्व योजना ल्याए। मेरो लक्ष्य 2024 सम्म सम्पूर्ण देशमा ड्रोनको माध्यमद्वारा डिजिटल मानचित्रण गरी गाउँमा बसोबासो गर्ने सबैलाई घरको डिजिटल सम्पत्ति कार्ड प्रदान गर्नुरहेको छ। यसमा हामीले 31राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौं र करिब 1 लाख 45 हजार गाउँमा ड्रोनको उडान सम्पन्न गरिसकेका छौं भने 14 राज्यको 137 जिल्लामा काम पूरा गरिसकिएको छ। यो एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तन हो। भूमि अभिलेखको कम्प्युटरिकरणको कार्य पनि प्रगतिमा छ। कूल 6,56,526 मध्ये 6,13,173 गाउँको अभिलेखको कम्प्युटरिकरण पूरा गरिएको छ। अर्कातिर, देशको 5,522 उप पञ्जियन कार्यालयमध्ये 4,885 अर्थात् करिब 93 प्रतिशत उप-पञ्जियन कार्यालयको कम्प्युटरिकरण गरिसकिएको छ।

हामीले पञ्चायतमा महिला स्वरोजगारलाई प्रोत्साहित गर्दै महिलाहरूको सशक्तिकरण गेरका छौं। वर्ष 2014 मा मोदीजी प्रधानमन्त्रीका रूपमा आउँदा देशमा केवल 2 करोड 33 लाख महिला रोजगारसँग जोडिएका थिए, तर आज मोदीजीमाथि भरोसा गर्दै ती महिलाहरूको सङ्ख्या 8 करोड 30 लाख पुगेको छ र ब्याङ्कहरूबाट उनीहरूले 5 लाख करोड रुपियाँ बराबरको ऋण प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूको सपना सालेनी एक लाख रुपियाँ बराबर अर्थात् मासिक 10 हजार रुपियाँको आमदानी हुनेछ। यसका लागि महिलाहरूले ई-शासनलाई पूर्ण समर्थन दिएका छन्। वर्ष 2024 सम्म हाम्रो लक्ष्य 10 करोड महिलालाई लखपति बनाउनु रहेको छ।

यस मिशनको माध्यमद्वारा एसएचजीसँग जोड्ने काम ग्रामीण विकास मन्त्रालयले गर्नेछ। हाम्रो सरकारको लक्ष्य एउटा यस्तो पञ्चायत होस्, जुन शिक्षित होस्, महिला एवं बाल विकास मन्त्रालयसँग मिलेर पोषणयुक्त पञ्चायत होस्, महिला रोजगारयुक्त पञ्चायत होस्, शिक्षायुक्त पञ्चायत होस्, अर्थात् स्कूलहरूमा विद्यार्थीहरूको 100 प्रतिशत उपस्थिति होस्, सडकयुक्त पञ्चायत होस्, हरित ऊर्जायुक्त पञ्चायत होस् भन्ने रहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा 18 हजार पञ्चायतमा आरोग्य केन्द्र खोलिएका छन्। एउटा जीवन्त पञ्चायतको परिकल्पना पञ्चायतीराज मन्त्रालयको माध्यमद्वारा मोदीजीको नेतृत्त्वमा पूरा गर्न दिशामा हामी अग्रसर छौं। हामीले अन्तरिक्ष विभागको सहयोग लिएर शहरहरूमा जस्तै पञ्चायतको गुरुयोजना बनाउन राज्यहरूलाई दिशानिर्देश जारी गरेका छौं।

जहाँ 12 औं वित्त आयोग अन्तर्गत प्रतिवर्ष केवल 54 रुपियाँ खर्च गरिन्थ्यो भने आज 15 औं वित्त आयोग अन्तर्गत मोदीजीले प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 674 रुपियाँ खर्च गर्दैछ। यो काम पञ्चायतको माध्यमद्वारा गर्ने अवसर प्रदान गरिएको छ। हामीले जुन ग्राम स्वराजको कल्पना गरेका थियौं, त्यसमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि आफ्नो विचार व्यक्त गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सतत विकासको लक्ष्यलाई हामीले पञ्चायतको माध्यमद्वारा पूरा गर्ने कार्ययोजना बनाएका छौं र त्यसमा अग्रसर पनि छौं। (पीआइबी)

Leave a Reply

Your email address will not be published.