राजनीतिक दोहोरीले मात्र लिम्बू-तामाङले पाउलान् त राजनीतिक अधिकार?

राजनीतिक दोहोरीले मात्र लिम्बू-तामाङले पाउलान् त राजनीतिक अधिकार?

Spread the love

सिक्किमको विशेष राजनीतिक मुद्दालाई लिएर सत्तारूढ़ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम) र सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (एसडीएफ) नेता बीच आरोप प्रत्यारोपको क्रम जारी छ। सिक्किमे नेपाली भाषी समुदाय भित्र पर्ने लिम्बू अनि तामाङ यी दुई जातलाई साल 2003 मै जनजातिको मान्यता प्राप्त भएपनि अहिलेसम्म सिक्किम विधानसभामा भने आसन आरक्षण प्राप्त भएको छैन। सिक्किमको राजनीतिमा यो विषय जरो गाड़ेर बसेको छ। यसलाई लिए विगत कैयौं विधानसभा चुनाउ सकिए तर मुद्दा काँचै छ। यसमाथि एकातिर वर्तमान मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङ (गोले) यस मुद्दालाई लिए 25 वर्षे पूर्व सरकार माथि खनिन छोड्दैनन् भने अर्कोतिर पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ पनि यसको सम्पूर्ण दोष वर्तमान मुख्यमन्त्रीमाथि थोप्दै आउँदैछन्। तर यो समस्या समाधान हुन सक्छ या सक्दैन भन्ने कुरा दुवै नेताले अहिलेसम्म खुलेर भन्न सकेका छैनन्।

एकातिर पूर्व मुख्यमन्त्री चामलिङले वर्तमान मुख्यमन्त्री गोले र भारतीय जनता पार्टीमाथि सिक्किम विधानसभामा लिम्बू-तामाङ आसन आरक्षणमा वाधा हालेको आरोप लगाएका छन्। एसडीएफ पार्टीको 25 वर्षे कार्यकालमा किन एल.टी आसन आरक्षण हुन सकेन भन्ने कुरा दुवै राजनीतिक पार्टीका शीर्ष टोली र केन्द्र सरकारलाई मात्र थाहा हुनसक्छ। अर्कोतिर आसन आरक्षणमाथि नै विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आएका गैर राजनीतिक संस्थाहरू पनि राज्य देखि केन्द्रिय मुखियाहरूसम्म प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिवेदनहरू पुऱ्याएको हामी जान्नमा पाउँछौं। तर जनताले आफ्नो एक-एक मत दिएर विधानसभा अनि भारतको संसदसम्म पुऱ्याएका प्रतिनिधिहरू भने यसमाथि बहस गर्न किन चुकि रहेका छन् त्यो कुरा जान्न सकिएको छैन।

सधैं सञ्चार माध्यमबाट आम जनताले यही कुरा पढ़न पाउँछन् कि नेताहरूले जनताको मुद्दा विधानसभा, सांसद आदिमा उठाए भनेर। तर सयौं पल्ट यी आवाजहरू सदनमा उठ्दा पनि मांगहरू पूरा नहुनु या त जनमतमा सदन पुगेका नेताहरूमा इच्छाशक्ति छैन या त उनीहरूले चाहेका छैनन् की जनताका मांगहरू पूरा हुन् भनेर। नभए वर्षैपिछेको बजट, लगायत अन्य कानून व्यवस्था बनिने अनि सप्लिमेण्ट्री बजेट पारित हुने सदनहरूले जनताको हितको र अधिकारको कुराहरू पारित गर्न किन सकेका छैनन् यो प्रश्नको विषय छ। जनताले आफ्नो बहुमूल्य मत अधिकार दिएर नेतालाई सदनमा पुऱ्याएका हुन्छन्, अब आफ्नो राजनीतिक अधिकार पाउनको निम्ति भविष्यमा जनता आफैं सदनमा पुग्नुपर्ने स्थिति आउने त होइन के?

Leave a Reply

Your email address will not be published.