सिफारिसमा सहुलियत प्रथाको अन्त गरौं: डीबी चौहान

सिफारिसमा सहुलियत प्रथाको अन्त गरौं: डीबी चौहान

Spread the love

गान्तोक, 06 जून। ‘सिक्किमको प्रशासनिक व्यवस्थामा सिफारिस प्रथा धेरै लामो र एउटा गाढ़े घाउको रूपमा फस्टाउँदै आएको छ। चाहे त्यो पूर्व सरकारहरूमा होस् वा वर्तमान सरकारमा होस्, सिफारिस प्रथाले आफ्नो दायरा दिन प्रतिदिन अझ बढ़ाउँदै गएको छ। भारतीय जनता पार्टी यस प्रकारको प्रथाको पूरजोर विरोध एवं प्रतिवाद जनाउँदै सरकारी व्यवस्था सम्पूर्ण जनताको निम्ति समान रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने माग गर्दछ।’ उक्त कुरा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डीबी चौहानले आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनेका छन्।

अध्यक्ष चौहानले भनेका छन्, सिक्किममा कुनै पनि सरकारी सहुलियत वितरणमा सिफारिस, नोकरीमा सिफारिस, स्वास्थ्य सुविधा पाउनको निम्ति पनि सिफारिस, ब्याङ्कबाट ऋण पाउन पनि कुनै न कुनै उच्च पदस्थ व्यक्तिबाट सिफारिस नै लिनुपर्ने अवस्था छ जसले क्षमता र अवस्थाको आधारमा आफ्नो हक र अधिकार पाउनुपर्ने व्यवस्थालाई पूर्णरूपले निर्मूल पारिसकेको छ। आज सिक्किममा वर्षेनी लगभग 10 हजारभन्दा अधिकले कुनै न कुनै संस्थानबाट स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षणहरू प्राप्त गरेपछि कुनै पनि रोजगार अथवा व्यवसाय शुरू गर्न लोनको निम्ति सिफारिस गराउन माननीयहरूको दैलो-दैलोमा धाउनुपर्ने अवस्था छ।

आज कुनै पनि छोरा-छोरीले आफ्नो उच्च शिक्षाको डिग्रीहरू हासिल गरेपछि बाउ-आमाहरू सिफारिसको निम्ति दैलो-दैलो धाउनुपर्ने अवस्था छ जसले गर्दा क्षमताको आधारमा नोकरी पाउने व्यवस्था प्रायः बिलाउँदै गएको छ। यस्तोमा एकातिर स्वाभिमानी साथै पहुँच नभएका योग्य उम्मेदवारहरूको हक अधिकार मासिँदै गएको छ भने सरकारीतन्त्रमा सिफारिसको आधारमा भर्ना भएको एउटा ठूलो तप्का क्षमताविहीन एवं निष्क्रिय बनेर बसेको हामी पाउँछौं- उनले भनेका छन्।

अर्कोतिर, सरकारी सहुलियत वितरण वा ब्याङ्कहरूबाट लोन लिँदा होस्, सिफारिस प्रथाले योग्य व्यक्तिहरूको हक र अधिकार मास्ने काम भइरहेको उनले बताएका छन्। उनले अझ भनेका छन्, सहुलियतहरूको भागीदारीमा पहुँचवालाहरूकै बोलबाला रहेको कारण आज निमुखा जनता यसको लाभहरूबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको धेरै उदाहरणहरू सिक्किममा देख्न पाइन्छ। सिफारिसको आधारमा ब्याङ्कबाट ऋण पाएर त्यसको दुरूपयोग भइरहेका लछेप्रै उदाहरणहरू हेर्न हामी टाढ़ा गइरहनुपर्दैन। सिक्किम राज्य ब्याङ्कबाट सयौंको संख्यामा अरबौंको लोन आवण्टन भएर अहिले नतिरेको विषय पनि सिफारिस प्रथाकै दुष्परिणाम हो। यस्ता धेरै उदाहरणहरू सिफारिस प्रथाको कारण समाजमा क्यान्सरसरह बनेर बसेको छ जो राज्यमा भेदभावरहित शासन व्यवस्थाको स्थापनामा ठूलो बाधा बनिरहेको छ।

मोदी सरकारले विकासको सन्दर्भमा “अन्त्योदय” को अवधारणालाई आधार गरेर कुनै भेदभाव नगरी समाजको पछिल्लो तप्कामा उभिएको व्यक्तिसम्म पुऱ्याउने पूरजोर कोशिष गरिरहे तापनि राज्य स्तरमा गाढ़े घाउ बनिसकेको सिफारिसे व्यवस्थाले यसमा ठूलो धक्का पुगिरहेको उनले बताएका छन्। यस प्रकारको व्यवस्थामा केवल सत्तासीन पार्टीहरूसित संलग्न व्यक्तिहरूले यसको नाजायज फाइदा उठाइरहेका छन् भने सबै क्षेत्रलाई राजनीतिकरण भएको कारण समाजमा प्रतिभाशील, कर्मशील र योग्य उम्मेदवारहरू निराश बन्नुपरिरहेको पनि उनले बताएका छन्।

अर्कोतिर, व्यवस्था परिवर्तनको चर्को नारा लिएर आएको वर्तमान राज्य सरकारले पनि धेरै अघिदेखि चलिआएको यो व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन गर्न नसकेको चौहानले आरोप लगाएका छन्। उनले सिक्किमबाट यस्तो व्यवस्थालाई निर्मूल पार्नका साथै भेदभावरहित स्वच्छ व्यवस्था निर्माण गरौं, जसमा जरुरतमन्दले सहुलियत पावोस्, योग्य उम्मेदवारहरूले नोकरी अनि मिहेनती व्यवसायीहरूले ब्याङ्कहरूबाट ऋण पावोस् भनी आह्वान गरेका छन्। उनले भाजपा सिक्किम वर्तमान राज्य सरकारसमक्ष पनि व्यवस्था परिवर्तनको नारालाई स्मरण गराउँदै वर्तमानको सिफारिसमा चल्ने व्यवस्थाको अविलम्ब अन्त गरेर नयाँ व्यवस्था निर्माण गर्न राज्य सरकारलाई सुझाउ पनि दिएका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published.