प्रयागराज, 22 मई । इलाहाबाद हाईकोर्टको प्रशासनिक समितिले भ्रष्टाचारको आऱोपहरूको पुष्टिपछि एडीजे ऱ्याङ्कका तीन न्यायिक अधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरेको छ जबकि अन्य दुई न्यायिक अधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपहरूबाट बरी गरेको छ।

हाईकोर्टमा प्राप्त शिकायतहरूको जाँचपछि प्रशासनिक समितिमा पाँच न्यायिक अधिकारीहरूमाथि लागेको आरोपहरूमाथि विचार गरियो। आरोपहरूको पुष्टिपछि एडीजे ऱ्याङ्कका तीन न्यायिक अधिकारीहरूको सेवा समाप्त गर्ने आदेश दिइयो जबकि अन्य दुई न्यायिक अधिकारीहरूमाथि लागेको आऱोपहरूमा विचार गरेपछि उनीहरूलाई मामिलाबाट बरी गरिएको छ। तीन न्यायिक अधिकारीहरूलाई तत्काल प्रभावदेखि बर्खास्त गरिएको छ। यस कारबाहीलाई लिएर अहिले अधिसूचना जारी गरिएको छैन तर यसलाई छिट्टै नै जारी गरिने आशा छ।

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवाका जुन अधिकारीहरूलाई न्यायिक कदाचारको दोषी पाइएको छ त्यसमा- अशोक कुमार सिंह (षष्ठम एडीजे), हिमान्शु भटनागर अतिरिक्त जिल्ला एवं सत्र न्यायाधीश र डा. राकेश कुमार नैन विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम सामेल छन्।

28 मार्च 2001 मा अशोक कुमार सिंहलाई अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) गाजीपुरको रूपमा नियुक्त गरियो। उनलाई 04 जुलाई 2015 मा अतिरिक्त जिल्ला एवं सत्र न्यायाधीश बदायूंको रूपमा नियुक्त किया गया। 11 जुलाई 2015 मा उनलाई निलम्बित गरिएको थियो।

हिमान्शु भटनागरलाई 19 मार्च 1996 मा अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को रूपमा नियुक्त गरियो। यसपछि 16 अप्रेल 2021 मा अतिरिक्त जिल्ला एवं सत्र न्यायाधीश बलियाको रूपमा नियुक्त गरियो। त्यही, डा. राकेश कुमार नैन 11 अगस्त 1999 मा प्रदेशको न्यायिक सेवामा आएका थिए। उनी सिद्धार्थनगरमा विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) रहेका छन्।