नयॉं दिल्ली, 19 अप्रेल। ग्याङ्गस्टार अबू सलेमको याचिकामा केन्द्रिय गृह सचिव अजय भल्लाले सुप्रीम कोर्टमा बुझाएको जवाफमा भनेको छ, भारत सरकारको तर्फबाट पुर्तगाललाई दिएको आश्वासनमा देशका अदालतहरू बॉंधिको छैन। अदालतले कानून अनुसार आफ्नो निर्णय दिन्छ। उनले अझ भनेका छन्, सलेमको प्रत्यर्पण 2005 मा भएको थियो। उनको रिहाइमाथि विचार गर्ने समय 2030 मा आउनेछ, तब सरकारले के गर्नु पर्ने हो तय गर्नेछ।

भल्लाले भने, सुप्रीम कोर्टले अबू सलेमको याचिकामाथि विचार गर्नु हुॅंदैन। 12 अप्रेलमा सुप्रीम कोर्टले अबू सलेमको याचिकामा केन्द्रिय गृह सचिवद्वारा जवाफ दर्ता नगरिएकोमा आपत्ति जनाएको थियो। कोर्टले अन्तिम अवसर दिॅंदै 18 अप्रेलसम्म जवाफ बुझाउने निर्देश दिएको थियो।

8 मार्चमा कोर्टले सीबीआईको जवाफलाई अस्वीकार गरिदिएको थियो। कोर्टले केन्द्रिय गृह सचिवलाई जवाफ बुझाउने निर्देश दिएको थियो। सीबीआईले भनेको थियो, सलेमलाई 25 सालभन्दा धेरै सजाय न हुने विश्वास भारत सरकारले पुर्तगाललाई दिएको थियो। यो कुनै कोर्टमा लागू हुॅंदैन। तब सुप्रीम कोर्टले यस्तो मनोवृत्तिले अरूहरूको प्रत्यर्पणमा समस्या बन्ने बताएको थियो।

ग्याङ्गस्टार अबू सलेमले सुप्रीम कोर्टमा याचिका दर्ता गरेर पुर्तगालबाट प्रत्यर्पणको समय भारतले त्यहॉंको सरकारलाई कुनै पनि मामिलामा 25 सालभन्दा धेरै सजाय नदिने आश्वासन दिएको बताएका छन्। तर, मुम्बईको टाडा कोर्टले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको कुरा उनले याचिकामा उल्लेख गरेका छन्। 2 फरवरीमा सुप्रीम कोर्टले केन्द्र सरकारलाई अबू सलेमको प्रत्यर्पण अवधि केन्द्र सरकारले पुर्तगाल सरकारलाई दिएको अण्डरटेकिङ र त्यसको कस्टडी कहिलेदेखि मान्ने, उक्त दुई विषयमा जवाफ बझाउन निर्देश दिएको थियो।- हिस